मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य में सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय किया गया। सरकार के कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए किए गए कुछ फैसलों पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इसके अलावा विधानसभा के बजट सत्र का बाकी हिस्सा देहरादून में ही आयोजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया। इसके लिए उन हालात पर भी चर्चा हुई जिसके कारण विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित करना क्यों जरूरी है। यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा और राजभवन की हरी झंडी मिलने के बाद सरकार विधानसभा का बाकी सत्र देहरादून में ही आयोजित कर सकेगी। कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की गई है।
– सभी एमएलए अपनी विधायक निधि से 15 लाख सीएमओ को देंगे
– विधानसभा का शेष बजट सत्र देहरादून में होगा
कोरोना वायरस पर रोकथामः कैबिनेट बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कोरोना वायरस कोविड -19 पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए निर्णयों की जानकारी दी। इसके मुताबिक प्रदेश में सभी मॉल 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश एवं टिहरी जनपद में आने वाले विदेशियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड एवं गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस और स्टेडियम को अधिकृत किया जाएगा। कौशिक ने बताया कि सभी विधायक अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे। इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। कोरोना के मामले में मुख्य सचिव प्रतिदिन और मुख्यमंत्री दो-तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि सभी निजी क्षेत्र ऐसी व्यवस्था करें कि आसपास अधिक लोग एकत्र न हों। किसी भी मरीज में कोरोना के लक्षण मिलने पर तुरंत हॉस्पिटल को सूचना दें। फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी को इसे लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कैबिनेट के निर्णय
-कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सभी मॉल भी गुरुवार से 31 मार्च तक रहेंगे बंद।
– जीएमवीएन, केएमवीएन के गेस्ट हाउस भी तीसरे चरण की तैयारी के तहत सरकार अपने नियंत्रण में लेगी।
– हर विधायक अपनी विधायक निधि से कोरोना से निपटने के लिए 15 लाख रुपये अपने जिले में सीएमओ को देगा, जिससे उपकरण खरीदे जाएंगे।
-कोरोना मामले की मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा।
-विधानसभा के बजट सत्र का बाकी हिस्सा देहरादून में आयोजित होगा।
-वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्री की नियुक्ति होगी ।
-कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर की नई व्यवस्था समाप्त। पुरानी व्यवस्था लागू। अब पहला पद आरक्षित होगा।
