उत्तराखंड मंत्रिमंडल में गुरुवार को प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की फीस कम करने के साथ ही गैरसैंण में दो दिवसीय शीतकालीन सत्र आयोजित करने सहित कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक समाप्ति के शासकीय प्रवक्ता और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने बीफ्रिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 25 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 24 पर निर्णय लिया गया है जबकि एक पर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फीस को 4 लाख फीस को घटा कर अब 01 लाख 45 हजार किया गया। यह देश में सबसे कम फीस है। गैरसैंण में 29 और 30 नवंबर को शीतकालीन सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्री ने बताया कि लंबे समय से चले आ रहे कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया। अटल आयुष्मान योजना की तरह कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसके साथ सेवानिवृत कर्मचारी और पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तरह ही कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में 387 पदों का प्रावधन किया गया है।
आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था। उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए पुनर्जीवित किया गया है। पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। स्टोन क्रेशर नीति में संशोधन, रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति-2021 में संसोधन, उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली और रिटेल भंडारण के मानकों में संसोधन किया गया है। एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। छात्रों को टैबलेट मुहैया कराने के प्रावधान में संशोधन किया गया है। सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लाई गई।
