उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 36 बिन्दुओ पर चर्चा की गई जिसमें 35 बिन्दुओ पर फैसला लिया गया जिसमें एक बिन्दु को स्थगित कर दिया गया। त्रिवेंद्र सरकार की इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे, इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर एक नजर।
कैबिनेट ने 4 सूगर चीनी मिल को 1 प्रतिशत टैक्स माफ दिया गया है। परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर दून लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कैलाश खेर का 1 करोड़ 67 लाख का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिसोड तैयार किया था जिसका भुकतान पूर्व की सरकार ने अब तक नही किया था।
भूत पूर्व मुख्यमंत्रीयो को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रीयो से 25 प्रतिशत ज्यादा बकाया लिया जाएगा वहीं सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत बकाया लिया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय से हाईकोर्ट के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे। हाई स्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा जो पहले सिर्फ एक साल के लिए ही मिलता था। उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर शामिल किये गए, उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को भी मंजूरी दे दी गयी। उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे मगर मुख्यमंत्री मुश्लिम होने पर वरिष्ठ हिंदू कैबिनेट मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में भी संशोधन किया गया है।2020 वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन राजधानी देहरादून में होगा जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलनेस समिट में शिरकत करेंगे यह समिट दो दिन तक चलेगी जिसकी लागत 25 करोड़ होगी।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी दे दी गयी है।उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद इनकम टैक्स चुकायेगें,विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है आगामी विधान सभा सत्र में विधेयक पर लगेगी मुहर लग जायेगी।उत्तराखंड कैबिनेट 19 आईआईटी को विलयी करण को मंजूरी दे दी जिसमें 19 आईआईटी से मिलकर 9 आईआईटी बनाई जाएगी।बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को शुरू किया जाएगा। सरकार भूमि का उपयोग कर दोनों मिलो का बकाया चुकता करेगी।
उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है।कम छात्रों संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी दे दी गयी है।301 बंद पड़े विद्यालयों में अबआंगनबाड़ी केंद्र चल सकेंगे।आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को हरी झंडी दी गयी है।5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालय बैम्बो से बनेंगे।
