सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पिछले 27 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मामला गौ सेवाआयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच ज़रूरी है।
उत्तराखंड के एक पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर रिश्वत ली थी और रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे।
