केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया की शुरुआत करने के बाद उत्तराखंड में भी लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि इन दो सालों में जो बदलाव हुए हैं वह हैरतअंगेज कर देने वाले हैं।
डिजिटल पेमेंट की दिशा में उत्तराखंड ने तेज दौड़ लगा दी है। इस लिहाज से हुए तमाम कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने केन्द्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया।
सचिवालय में आधार और मोबाईल सीडिंग के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 1.47 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। इनमें से 51 लाख खातों की सीडिंग भी हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 22 लाख खाते खोले गए हैं, जिनमें से 11 लाख खातों की आधार सीडिंग हो गई है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा बल्क एसएमएस भेजे जा रहे हैं। साथ ही हर जिले में जागरुकता कैम्प भी लगाए गए हैं।
कैबिनेट सचिव ने किराना दुकानों, सफल, मदर डेयरी आदि और आवश्यक वस्तुओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर बिक्री के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 24,000 पीओएस प्वाइंट ऑफ सेल की मांग के सापेक्ष अब तक 1403 पीओएस यानी स्वाइप मशीन जारी किए गए हैं। शेष के लिए कार्रवाई की जा रही है बताया गया है कि 18 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 12 लाख कार्ड को सक्रिय कर दिया गया है।
हर वर्ग के लोग और हर आयु के लोगो ने डिजिटल पेमेंट को अपना लिया है यही वजह है कि अब नोटबंदी के बावजूद स्थिति काबू में आ गई है।
