मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गुरुवार को सचिवालय में केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गयी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया।
दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि बढ़ते जनसंख्या घनत्व के अनुरूप, निकायों द्वारा सुविधाओं के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत एवं स्मार्ट सिटी आदि योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने समस्त निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तेजी से निकायों को ओडीएफ प्लस एवं ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि समस्त निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 8 निकाय ओडीएफ प्लस, एवं 2 निकाय ओडीएफ प्लस प्लस सत्यापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 तक 70 निकायों को ओडीएफ प्लस एवं 17 निकायों को ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 2 निकायों को वाटर प्लस कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि 27,640 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लक्ष्य के सापेक्ष 20,750 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है एवं 5,353 शौचालयों का निर्माण कार्य जारी है। समस्त 1,190 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण किया जा रहा है। 772 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के लिए सभी वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गारबेज फ्री सिटी (जीएफसी) स्टार रेटिंग में 2 निकायों को फाइव स्टार, 20 निकायों को थ्री स्टार एवं 30 निकायों को वन स्टार रेटिंग प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है।
