उत्तराखंड में वीकेंड पर आए बाहरी राज्यों के पर्यटक को बिना आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक कुमार ने बिना दस्तावेज के किसी को प्रवेश नहीं देने और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
देश के विभिन्न स्थानों से उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल और टिहरी के अलावा अन्य स्थलों पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पुलिस की ओर से कोरोना से बचाव के लिए खास एहतियात बरती जा रही है। राज्य में प्रवेश के लिए हर पर्यटक को कोरोना नियमों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। बिना दस्तावेज किसी को राज्य में इंट्री नहीं दी जाएगी।
शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में पर्यटक स्थलों में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या एवं कोरोना खतरे को देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को प्रभावी चेकिंग चलाकर लोगों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज चेक को करने कहा। इसके अलावा सहस्रधारा सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को निर्देशित किया कि हर की पैड़ी क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा न जाए, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का पालन भी करवाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भीड़ को लेकर जनपद प्रभारियों को विशेष सतर्कता बनाये रखने, पार्किंग स्थल की क्षमता का पहले से आंकलन करने और दबाव बढ़ने पर डायवर्सन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों एवं पर्यटकों को कोरोना संक्रमण के बचाव के प्रति जागरूक और सार्वजनिक स्थलों पर संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही वीकेंड पर अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि बैरियरों पर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए और केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जाए, जिनके पास आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हो। जनपद टिहरी गढ़वाल में पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की 50 प्रतिशत की क्षमता किये जाने संबंधी आदेश की तरह बाकी जनपद प्रभारी भी जिलाधिकारी से वार्ता कर ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा।
