अगर सरकार की प्लैनिंग को सही ट्रैक मिला तो आने वाले समय में सरकारी बसों से सफर करने वाले लाखों मुसाफिरों का सफर आरामदेह हो सकेगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने 300 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। सचिवालय में बुधवार को निगम की बोर्ड बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने
- विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस चलाने
- शहरों में छात्रों को स्कूल ले जाने और ले आने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने
- मासिक किराये के आधार पर शहरों के आसपास कस्बों से बसें चलाये जाने
- निगम की बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और जीपीएस लगाने के भी निर्देश दिए।
इसके अलावा निगम 200 बसें चलाने के लिए अन्य कंपनियों से करार करेगा। निगम 50 इलेक्ट्रिक बसें और 10 वॉल्वो बसें भी खरीदेगा।
प्रबंध निदेशक परिवहन निगम बृजेश संत ने बताया कि “1183 बसों में से 243 बसें नीलामी के लायक हो गईं हैं। इसलिए नई बसें खऱीदना ज़रूरी है। 2400 चालकों के आंख की जांच करा दी गई है। 600 बसों में स्पीड गवर्नर लगा दिए गए हैं। शेष में लगाये जा रहे हैं।”
गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में बस हादसों में कई जाने जा चुकी हैं। इसके चलते सरकारी और प्राइवेट बसों में ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग और रकरखाव में ढिलाई की बाते सामने आने लगी थी। ऐसे में अगर सरकार सच में अपने इस फैसले को अमली जामा पहना पाती है तो आने वाले दिनों में पहाड़ों में सड़क का सफर और सुगम हो सकेगा।
