उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से राज्य में निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने को लेकर मंथन हुआ। बैठक में निर्णय किया गया कि श्रीनगर (गढ़वाल) मेडिकल कालेज में गुरुवार से कोरोना की जांच शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज के लिए पांच-पांच पदों को मंजूरी दी गई। यह जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
– कोरोना वॉरियर्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 2.48 करोड़ रुपये मंजूर
– रजिस्ट्री ऑफिस से सम्बंधित शुल्क भुगतान ई पेमेंट, मोबाइल से करने की सुविधा को मंजूरी
– किसानों को खरीफ बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी
कौशिक ने बताया कि कोविड 19 से कोरोना वारियर्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। होम्योपैथी में आर्सेनिक अल्बम 30 और आयुर्वेद के गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, काढ़ा जैसी दवाओं के क्रय में यह धनराशि व्यय होगी। राज्य में टेली मेडिसिन और दून हास्पिटल में ई-हॉस्पिटल खोलने को भी मंजूरी दी गई। उसका बुधवार को ही मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। इसके अलावा 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कालेज में कोरोना जांच की मंजूरी दी गई। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा सामान्य जांच के लिये कंटेनर ओपीडी की फ्री सुविधा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि साल 2018 में पूर्व में 2725 डॉक्टर के स्वीकृत पद में 100 रिटायर डॉक्टर के लिए आमंत्रित किये गए थे। इन पदों में तीन डॉक्टर मिले, इन्हें 2021 तक कार्य करने की अनुमति दी गई एवं उक्त शेष 100 पदों को पूर्व 2725 पदों के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त 2016 में पूर्व 2725 में से 150 डेन्टिस्ट पदों में केवल 80 डॉक्टर मिलने पर शेष पदों को 2725 पदों के अन्तर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कालेज में 5-5 पदों की स्वीकृति दी गई।
कौशिक ने बताया कि लॉक डाउन की वजह से रजिस्ट्री ऑफिस से सम्बंधित शुल्क भुगतान में ई-पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा को मंजूरी दी गई। खरीफ फसल के लिए बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी। त्यूणी पलासू और आराकोट त्यूणी पलासू परियोजना को जलविद्युत परियोजना निगम लिमिटेड के माध्यम से बनाने को भी मंजूरी दी गई।
शासकीय प्रवक्ता कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने के लिए पहले एलओआई जारी हुआ। छह में से कुल दो बचे जिसमें से एक ने कुछ शर्तें लगाई थीं। इस प्रकार सिर्फ एक पार्टी ही बची, जिस पर कैबिनेट ने तय किया कि उसकी फाइनेंशियल बिड खोलनी चाहिए और इस मामले में सभी अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए। इसलिए अब इस मामले में मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम होगा। इस तरह पिछले काफी से यह मामला अधर में था, अब इसका निस्तारण हो जाएगा।
