प्रदेश के किसानों, उद्योगों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लॉक डाउन की दिक्कतों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कई अहम निर्णय लिये गए हैं।
निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट, 20 हजार किसानों को लाभ
30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार करेगी।
2.70 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च से मई तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्स्ड / डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ रुपये के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30 जून तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत देयों के भुगतान नहीं किए जाने की दशा में काटे नहीं जाने के भी निर्देश दिए हैं।
