त्रिवेन्द्र सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में गुरुवार को मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना सहित सात प्रस्तावों काे मंजूरी दी गई। सरकार के इस निर्णय से अब महिलाओं को खास लाने के काम से राहत मिलेगी। विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के चलते कैबिनेट के फैसलों की शासकीय ब्रीफिंग नहीं की गई।
गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लाए गए सभी सात विषयों पर सहमति बनी। कैबिनेट में स्वास्थ्य, पुलिस घसिसारी, कृषि और पशुधन संबंधी विषय पर निर्णय लिए गए।मुख्यमंत्री घसियारी योजना को राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें जंगली जानवरों सुरक्षा दिलाने के लिए लाया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 7771 केंद्रों के माध्यम से गांवों तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट में संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित करने का निर्णय किया गया। वहीं वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज को भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी मिली। अब 10 साल की सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर बनने का रास्ता साफ हो गया है।
बैठक में उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन व सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन करने का भी निर्णय किया गया है। कोविड-19 के उपचार के लिए डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल में के अहम फैसले –
- मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी।
- संस्कृत शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित करने का फैसला।
- कृषि मंडी में अध्यक्ष एक बार ही नॉमिनेट किया जा सकेगा।
- वन भूमि पर दी गयी लीज के नवीनीकरण ओर नई लीज की मंजूरी।
- उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी, इससे 10 साल की सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर बनने का रास्ता साफ
- उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन के लिए मंजूरी।
- कोविड-19 के उपचार के लिए डेडीकेटेड 600 बेड के अस्पताल जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
