देहरादून। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 18 सितम्बर से होगा। सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई और अधिकांश पर निर्णय लिए गए।
सोमवार को आय़ोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रीमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में 18, 19, 20 और 24 सितम्बर को निश्चित किया गया। इसके अलावा बैठक में उत्तरांचल राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली अवलोनार्थ के लिए रखा गया। बैठक के बाद राजकीय प्रवक्त एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी कि बैठक में उत्तर प्रदेश सीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के उल्लंघन पर दण्ड की सीमा 5 हजार रुपये से बढाकर 50 हजार तक करने पर मुहर लगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाशकारी 1950 के अन्तर्गत सर्कल रेट 10 प्रतिशत किया गया। उत्तराखण्ड चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत 707 पदों की भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तराखण्ड पदोन्नति नियमावली 2016 में लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर पदों के पदोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा शब्द के साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोडा गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करनें के आदेश के विरूद्ध एसएलपी वाद के लिए बैठक मं मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली 1970 में संशोधन कर स्प्रिट शब्द जोडा गया। उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार के साथ, दूरी को भी ध्यान में रखकर 10 या 10 से कम बच्चों वाले विद्यालय को संचालित करने के लिए एडजस्टमेंट का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी दी गयी। इसके अलावा गोविन्द घाट एवं घाघरिया रोप वे एवं देहरादून मसूरी रोप वे संचालित करने के लिए मुख्य सचिव एवं सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखण्ड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं पैक्स सहकारी समिति के लिये 3641.92 करोड रुपये ऋण को सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड रुपये की गारंटी को स्वीकृति दी गयी। राज्य में एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर प्रक्रिया को 06 माह का विस्तार दिया गया। रेन्को इनर्जी एवं प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई विश्व स्तरीय विश्व विद्यालय खोलने के उद्देश्य से अल्मोडा, ग्राम टाटी में 25 एकड भूमि लीज पर देते हुए जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति दी गई। कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन के लिए वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन किया गया। खेल, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया। उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढिकरण परियोजना के लिए बनाई गई कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गई। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री व मुख्यमंत्री उपस्थित रहे।
