(देहरादून)। अपने खिलाफ लगातार जहर उगलने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए जाने के बाद आखिर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पत्नी सुनीता रावत ने भी पूर्व भाजपा नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन्होनें आरोपी सुभाष शर्मा पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया है। मामले में डालनवाला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।
कुछ समय पहले पूर्व भाजपा नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने प्रेस क्लब मे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पत्नी सुनीता रावत के शैक्षणिक दस्तावेजों को झूठा और फर्जी बताया था। इसके अलावा सुभाष शर्मा ने 30 जून को सोशल साइड पर सीएम की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद 15 जुलाई को इस मामले को लेकर आरटीआई के दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसके अलावा सुभाष शर्मा ने मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता रावत के कई सालों से घर के पास ही सरकारी स्कूल में तैनाती पर भी कई सवाल दागे थे।
उन्होंने दूसरों के स्थानान्तरण करने और रोकने से पहले अपनी पत्नी का स्थानान्तरण करवाए जाने की बात मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से बोली थी। इस सब के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता रावत ने उनकी छवि को धूमिल करने के मकसद से सूचना तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया में गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा पर लगाया है। उनका आरोप है कि आरोपी सुभाष शर्मा ने मीडिया के सामने भी गलत और झूठी बयानबाजी कर उनकी छवि को खराब कर उन्हें बदनाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता रावत की तहरीर पर डालनवाला पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उधर, मुकदमा दर्ज होने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने ऐसा ही चाहने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मांगी जा रही आरटीआई में उन्हें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी के शैक्षणिक दस्तावेजों के बारे मे पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। अब मुकदमा दर्ज होने के साथ ही उनके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी को भी कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट में उन्हें अपने सारे शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
